नदी में अपनी जमीन खो चुके लोगों को भूमि आवंटित करने व बेहतर मुआवज़े की मांग की

चंडीगढ़: पंजाब में अगस्त में आई बाढ़ से उत्पन्न संकट के बीच, एक प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक संगठन, मिसल सतलुज ने सरकार से उन लोगों के लिए बेहतर मुआवज़े की माँग की है, जिनका जीवन बाढ़ से तबाह हो गया है। यह उल्लेख करते हुए कि मिसल सतलुज प्रभावित परिवारों को ज़मीनी स्तर पर मदद प्रदान कर रही है, मिसल सतलुज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह बराड़ ने ज़ोर देकर कहा कि लोगों ने अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनी आजीविका खो दी है। लगभग 2500 गाँव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और 4 लाख एकड़ ज़मीन पर लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालाँकि सरकार और गैर-सरकारी संगठन ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

कच्ची ज़मीन वाले लोगों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी ज़मीन की कोई गिरदावरी नहीं की जाती और उन्हें अपनी कृषि भूमि के लिए कोई मुआवज़ा भी नहीं मिलता, जिस पर वे 1947 से खेती कर रहे हैं। मिसल सतलुज ने इन ज़मीनों के पंजीकरण और नदी में डूबी ज़मीनों के लिए बेहतर मुआवज़े की माँग की। कई जगह पर लोगों की ज़मीनें नदी में समा गई हैं। मिसल सतलुज ने इन लोगों के लिए बेहतर मुआवज़ा और ज़मीन आवंटन की माँग की। बराड़ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। 7,000 से ज़्यादा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मिसल सतलुज ने कई इलाकों में कक्षा 10 और 12 के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान किया है और माँग की कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए इसे माफ़ किया जाए।

इसके अलावा, मिसल सतलुज ने बताया कि जिन लोगों ने कुछ गाँवों को गोद लिया है, उन्होंने कुछ मदद की है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। प्रशासन ज़्यादा मदद नहीं कर रहा है क्योंकि ये गाँव गोद लिए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें आगे आकर प्रशासन से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कहना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों का नेतृत्व करने वाले मान सिंह किल्ली, रोमन बराड़ और सुखविंदर सिंह भगता भाई भी प्रभावित किसानों के साथ मौजूद थे।