इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाली महिलाओं को मिलेगी विशेष सब्सिडी, चार पहिया वाहनों की बढ़ेगी सीमा

चंडीगढ़: शहर की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की चौथी समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में गृह सचिव, वित्त सचिव, सचिव (विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा), सचिव इंजीनियरिंग, सचिव परिवहन तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ईवी को अपनाने की गति बढ़ाने, मौजूदा नीति ढांचे को सशक्त करने और वित्त वर्ष 2025–26 के लिए यूटी में 18% ईवी पैठ का लक्ष्य प्राप्त करने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। यूटी इलेक्ट्रिक वाहन सलाहकार समिति द्वारा ईवी नीति में संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें  इलेक्ट्रिक चार-पहिया (व्यक्तिगत) वाहनों की सीमा में वृद्धि शामिल है। पॉलिसी के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों की सीमा को 2,000 से बढ़ाकर 3,500 किया जा सकता है, जिससे नागरिकों की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखा जा सके।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के लिए बीमा सहायता देने का फैसला लिया गया। इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के खरीदारों को पहले वर्ष के लिए 5,000 रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे स्वामित्व की प्रारंभिक लागत कम हो सके। इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि करने का भी फैसला लिया गया। दो-पहिया ईवी के लिए प्रोत्साहन राशि ₹5,000/किलोवॉट-घंटा से बढ़ाकर ₹10,000/किलोवॉट-घंटा की जा सकती है, अधिकतम ₹30,000 प्रति वाहन तक सीमित रहेगी। महिला खरीदारों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का भी बैठक मे फैसला लिया गया। ईवी को अपनाने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु, महिला खरीदारों को ₹12,500/किलोवॉट-घंटा की विशेष सब्सिडी दी जा सकती है, जो अधिकतम ₹37,500 प्रति वाहन तक सीमित होगी।

इसके अलावा बैठक में इलेक्ट्रिक साइकिलों को प्रोत्साहन देने का फैसला लिया गया। गैर-मोटर चालित और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने हेतु, ई-बाइसाइकिल की लागत का 25% (अधिकतम ₹4,000) की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25% (अधिकतम ₹6,000) तक किया जा सकता है। बैठक में  ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने का भी फैसला लिया गया। समिति ने चंडीगढ़ के सभी क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को और विस्तार देने का निर्णय लिया, जिससे पूरे यूटी में व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। चंडीगढ़ की स्वच्छ ऊर्जा नीति के अनुरूप, प्रशासन ने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित चार्जिंग हब्स के विकास पर भी विशेष बल दिया, जिससे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। ये प्रस्तावित उपाय चंडीगढ़ प्रशासन की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि वह शहर को एक आदर्श ईवी इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने तथा स्वच्छ, हरित एवं समावेशी परिवहन समाधानों को साकार करने की दिशा में सतत रूप से कार्यरत है।