किसान नेता डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता: कहा- अगर उन्हें को कुछ हुआ, तो राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा!

चंडीगढ़: कई समय से चल रहा किसान आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन किसान आंदोलन को लेकर खबरें आती रहती है, जो सबको हैरान कर देती है। कुछ समय पहले किसानों ने पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन शुरू किया था, जो तीन बजे तक चला। वहीं अब एक और किसान आंदोलन को लेकर अपडेट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगें लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। जिस पर पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। डल्लेवाल की बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा अगर डल्लेवाल को कुछ होता है और आरोप लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे।

डल्लेवाल-किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्देश

1. डल्लेवाल पर राज्य सरकार ढिलाई ना बरते- जब पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को भर्ती करना ज्यादा उचित रहेगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। आपको हालात संभालने होंगे।

2. डल्लेवाल का स्वस्थ रहना जरूरी है- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डल्लेवाल पब्लिक पर्सनालिटी हैं। उनके साथ किसानों के हित जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 700 किसानों की जिंदगी उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो मेडिकल सहायता के लिए मना कर रहे हैं। सरकार के साथ उनके सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए डल्लेवाल का स्वस्थ रहना जरूरी है।

3. हम कमेटी का गठन कर रहे हैं- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, यह प्रक्रिया है। आप किसानों को भरोसा दे सकते हैं। उनकी जो भी उचित मांगें हैं, उन्हें लेकर हम संबंधित पक्षों से बातचीत करेंगे।

4. सीधे हमारे पास आएं किसान- जब पंजाब सरकार ने कहा कि हमने बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन किसानों ने बातचीत से मना कर दिया। इस पर अदालत ने कहा, सरकार कह रही है कि किसानों को सीधे कोर्ट में अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वे यहां सीधे आकर सुझाव या मांगें पेश कर सकते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

शंभू बॉर्डर खोलने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना 

13 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे छोड़कर किसी दूसरी जगह प्रदर्शन शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए मनाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह डल्लेवाल को फौरन मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाएं। डल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए कोई जबरदस्ती न की जाए।