नूंह के बाद प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू होगी किशोरी योजना: 2000 आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूलों में होंगे परिवर्तित

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नारी सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा नूंह में लड़कियों के लिए चलाई जा रही किशोरी योजना को प्रदेश के सभी 22 जिलों के लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। नायब सैनी ने कामकाजी महिलाओं को छह जिलों में महिला छात्रावास बनाने की भी सौगात दी। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का समक्ष आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री भाजपा की तीसरी बार बनी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए समाज कल्याण को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025-26 में 16650 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया, जिममें वर्ष 2024-25 की तुलना में 28.3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट में समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने तथा समुदायों के उत्थान और एक समावेशी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पहली अप्रैल से 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। वहीं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को बैंक टाइअप योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सबसिडी के लाभ को 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की सौगात दी। इसके साथ ही, नायब सैनी ने पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपये का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान करने के लिए निगम को 50 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया।

कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए नायब सरकार प्रतिबद्ध

नायब सरकार ने कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने की प्रतिबद्धता जताई है। वर्ष 2025-26 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों के लिए कदम उठाएगा। वहीं व्यापार में महिलाओं को मौका देने के लिए सरकारी भवनों में चल रही कैंटिनों में एक तिहाई टेंडर स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 1372 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया, जिसमें वर्ष 2025-26 के मुकाबले 36.1 फीसदी बढ़ोतरी की गई है।