मुख्य सचिव ने की 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 25 परियोजनाओं की समीक्षा

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 25 परियोजनाओं की समीक्षा की। कुल 17,516 करोड़ रुपये से अधिक लागत की ये परियोजनाएं उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों से संबंधित हैं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के अधिकारियों का एक पैनल गठित करने के निर्देश दिए। डॉ. विवेक जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। बैठक मंव बताया गया कि चरखी दादरी जिले में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के 35 गांवों को नहरी पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजना पूरी हो चुकी है। 

इसी प्रकार, नूंह जिले के नगीना और पिनगवां खंडों के 52 गांवों और 5 ढाणियों में जलापूर्ति सुधार का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि राज्य में 194.30 करोड़ रुपये की लागत से 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य निर्धारित समय 31 मई, 2025 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि करनाल के कुटैल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि चिकित्सा उपकरणों की खरीद और फैकल्टी व अन्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 761.51 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। इसी प्रकार, भिवानी में 535.55 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है।

अमृत 2.0 के स्टेट एक्शन प्लान-II के तहत 6,713 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (अमृत 2.0) के सफल क्रियान्वयन के लिए चौथी राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बताया गया कि अमृत 2.0 की राज्य जल कार्य योजना (एस.डब्ल्यू.ए.पी.-I) के तहत 1727.36 करोड़ रुपये लागत की 57 परियोजनाए मंजूर की गई हैं, जिसमें राज्य के 50 शहरों में जलापूर्ति की 48 और सीवरेज की 9 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 53 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और शेष के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में हरियाणा के 24 कस्बों में स्कूलों में सूचना और जागरूकता अभियान तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति कस्बा 1,17,000 रुपये की राशि खर्च की जा रही है।  राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति ने अमृत 2.0 के स्वैप-II के तहत 6,713.13 करोड़ रुपये लागत की कुल 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 6,715.55 करोड़ रुपये लागत की 58 जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाएं तथा 15.58 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की 8 परियोजनाएं शामिल हैं।

30 जनवरी को भी सरकारी कार्यालयों में रखा जाएगा दो मिनट का मौन

देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिला उपायुक्त और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को इस संबंध में आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।