ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को दो साल तक मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन

चंडीगढ़  : हरियाणा सरकार ने डिजिटल भारत की की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बीएसएनएल के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। बीएसएनएल द्वारा 31 दिसंबर, 2024 तक 31,741 कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की दूसरी बैठक में बताया गया कि 130 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। 

इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से दो वर्षों के लिए 10 एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होगा। बैठक में बताया गया कि डी.सी.आर.आई. पहल के अनुरूप, हारट्रोन की टीम ने हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एच.ई.पी.सी.) के सहयोग से स्ट्रीट फर्नीचर राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) एप्लीकेशन के लिए 5जी डिप्लॉयमेंट फार्म का विकास और परीक्षण किया है। इन फार्म्स का स्टेजिंग सर्वर पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और दूरसंचार विभाग की तकनीकी टीम के सहयोग से केंद्रीय आर.ओ.डब्ल्यू. पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

सिविल सचिवालय में अग्नि सुरक्षा, बिजली बचत उपायों पर एडवाइजरी

मुख्य सचिव कार्यालय ने हरियाणा सिविल सचिवालय में अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान ट्यूब लाइट, कंप्यूटर/यूपीएस, प्रिंटर, ऑयल हीटर, हीट पिलर, रूम हीटर और इलेक्ट्रिक केटल जैसे कई विद्युत उपकरण चालू अवस्था में पाए गए। इस तरह की लापरवाही से बिजली की बर्बादी हो रही है, जिससे न केवल बिजली का बिल बढ़ रहा है बल्कि विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ आग लगने की आशंका भी बनी रहती है। हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा गया है कि उपयोग में न होने पर और कार्यालय से बाहर निकलते समय वे सभी इलेक्ट्रिक प्वाइंट बंद करना सुनिश्चित करें , यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। आदेश में आगे कहा गया है कि इस परिपत्र की किसी भी अनदेखी के लिए शाखा प्रभारी जिम्मेदार होंगे।