- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 04:21
चंडीगढ़ : नायब सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शिक्षकों की कमी को दूर करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और कालेजों में स्मार्ट क्लास रूम के जरिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आठवीं कक्षा तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं और इस शैक्षणिक सत्र में नए पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें दी जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मौलिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में शिक्षकों की कमी नहीं है, केवल छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था निश्चित की जाए। नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। हरियाणा सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम सहित गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगी है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
अनावश्यक देरी किसी भी सूरत में नहीं होगी बर्दाशत
मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि लंबित विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जाए। हर कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए और उस समय सीमा में भी कार्य पूर्ण किया जाए। अनावश्यक देरी किसी भी प्रकार से बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग विंग के कार्यों के लिए अन्य विभागों के एक्सईएन लेवल के अधिकारियों को टेंडर इत्यादि प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार कार्य तय समय में पूरा नहीं करते हैं उनके विरुद्ध भी सख्त एक्शन लिया जाए।
पंचकूला में स्थापित होगा बड़ा वाचनालय
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का संकल्प है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पाठन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शहरों में वाचनालय स्थापित किए जाएं। इसी दिशा में प्राथमिकता के आधार पर पंचकूला में एक बड़ा वाचनालय स्थापित किया जाए ताकि पंचकूला के विद्यार्थियों को चंडीगढ़ न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक कॉलेज में वाचनालय स्थापित किया जाए और कॉलेज बंद होने के बाद भी यह वाचनालय खुले रहेंगे ताकि बच्चे वहां जाकर पठन-पाठन का कार्य कर सकें।
हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था का होगा कायाकल्प
हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए नायब सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति जनता में विश्वास जागृत किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आएं। सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऊर्जावान बनाने के लिए स्कूलों में खेल और स्वच्छता को अनिवार्य किया जाए। साथ ही, शिक्षकों का भी कौशल विकास किया जाए ताकि वे नई-नई पद्धतियों के अनुसार बच्चों को पढ़ा सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय की व्यवस्था व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए।
22 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए
बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक लक्ष्यों को तय समयावधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पाठन सामग्री के वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में विदेशी भाषा सीखाने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जाएं ताकि बच्चों को मातृभाषा के साथ-साथ विदेशी भाषा में भी पारंगत बनाया जा सके ताकि वैश्विक स्तर पर उन्हें रोजगार के अधिक अवसर सहज सुलभ हो सके। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि फील्ड कार्यालयों में कई वर्षों से एक ही पद पर तैनात शिक्षकों को निर्देश जारी किए जाएं कि वे स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को भी पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय रहते अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करें और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अगली बैठक में समीक्षा के दौरान यदि कहीं कोई कमी पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए 22 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। 48 सरकारी कॉलेजों में 83 लैब स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मल्टी डिसीप्लिनरी टीचिंग्स कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है।