- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 04:21
चंडीगढ़ : राजकीय स्कूलों में खेल सुविधाएं मजबूती होंगी। स्कूलों में खेल संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे ताकि खिलाड़ी पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकें। भारत सरकार की ओर से खेल अनुदान के तहत 14 करोड़ 78 लाख 95 हजार रुपये की राशि जारी की है। प्रदेशभर के 14 हजार 219 स्कूलों में खेल सुविधाओं को मजबूती देने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जिलावार खेल ग्रांट का आवंटन कर दिया गया है। ग्रांट का आवंटन प्राथमिक पाठशाला से लेकर माध्यमिक व उच्च विद्यालय और वरिष्ठ विद्यालयों में चार श्रेणियों में होगा। इसको लेकर बाकायदा शिक्षा विभाग की ओर से अलग-अलग से ग्रांट आवंटित की है, ताकि कहीं भी खेल इक्यूपमेंट खरीदने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत खेल अनुदान के तहत ग्रांट जारी की गई है। ग्रांट को आगामी 31 मार्च तक खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मार्च तक खेल ग्रांट खर्च न करने वाले स्कूलों की ग्रांट लैप्स हो जाएगी। भारत सरकार की ओर से ग्रांट जारी करने के साथ हिदायत दी गई है कि खेल सामग्री की खरीद के समय स्कूल स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। गठित कमेटी को निर्धारित किए गए मानदंडों की पालना करनी होगी। कमेटी स्कूल प्राधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार खेल उपकरणों तथा खेल सुविधाओं की रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके आधार पर खेल सामग्री की खरीद की जाएगी। जिला स्तर पर गठित कमेटी स्कूल स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्रित करेगी और पूरे जिले का संकलित उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय भिजवाया जाएगा।
एसएमसी चेयरमैन होगा कमेटी का अध्यक्ष
खेल उपकरणों की खरीद करने के लिए स्कूल स्तर पर छह सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। स्कूल प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन ही कमेटी का चेयरमैन होगा। विद्यालय मुखिया सदस्य सचिव, सरपंच सदस्य और एक एसएससी सदस्य, जिसकी पृष्ठभूमि खेलों से जुड़ी हो उसे सदस्य के तौर पर नामित किया जाएगा। तकनीकी सदस्य के तौर पर एईओ व शारीरिक शिक्षा शिक्षक, डीपीई व पीटीआई को शामिल किया जाएगा।