Nilokheri News: हर्ष रोड एनकाउंटर पर काला माजरा में महापंचायत, सरेंडर के बाद एनकाउंटर पर बिरादरी ने दागे तीखे सवाल
हर्ष रोड एनकाउंटर पर काला माजरा में महापंचायत, सरेंडर के बाद एनकाउंटर पर बिरादरी ने दागे तीखे सवाल
Nilokheri News: चर्चित हर्ष रोड एनकाउंटर प्रकरण के बाद कुरुक्षेत्र-करनाल बेल्ट का माहौल गरमा गया है। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए रविवार को नीलोखेड़ी के पास स्थित गांव काला माजरा में सर्वसमाज की एक आपात बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान सेवक चौधरी बलकार सिंह पुंडरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। बैठक में मौजूद लोगों ने स्पष्ट कहा कि पुलिस की कहानी में झोल है।
ग्रामीणों ने सवाल दागा कि जब हर्ष रोड पहले ही आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर चुका था, तो फिर एनकाउंटर की नौबत किस परिस्थिति में आई? इसके अलावा यह भी पूछा गया कि जब एफआईआर में हर्ष का नाम ही शामिल नहीं था, तो उसकी गिरफ्तारी किस आधार पर और किन नियमों के तहत की गई?
न्याय की लड़ाई में 36 बिरादरी एकजुट, राजपूत और जाट समाज का भी मिला समर्थन
काला माजरा में आयोजित इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि यह लड़ाई महज एक समाज तक सीमित नहीं रही। रोड समाज के आह्वान पर जाट और राजपूत समाज के कई प्रमुख प्रतिनिधियों ने भी बैठक में शिरकत की और खुलकर सहयोग का वादा किया।
बैठक में पहुंचे डॉ. राजपाल छिछड़ाना, एडवोकेट राजेश चौधरी, नीरज गुनियाना, राजेंद्र दादूपुर, अभिषेक मैहला और बिन्टू जोली समेत वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि न्याय की कोई बिरादरी नहीं होती। यदि किसी युवक के साथ कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर अन्याय हुआ है, तो 36 बिरादरी तथ्यों के साथ सच को सामने लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।
कल रोड महासभा की 21 सदस्यीय कमेटी तय करेगी आगे की रणनीति
अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान सेवक चौधरी बलकार सिंह पुंडरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि समाज अपनी बात पूरी तरह लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के समक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को जनता के बीच उठ रहे इन वाजिब सवालों का जवाब देना ही होगा।
मामले की भावी रणनीति तय करने के लिए सोमवार को अखिल भारतीय रोड महासभा की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस 21 सदस्यीय कार्यकारिणी बैठक में कानूनी विकल्प तलाशने, अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल के मिलने और आवश्यकता पड़ने पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
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