Punjab Breaking News : पंजाब के सरकारी दफ्तरों में पिछले कुछ दिनों से बनी गतिरोध की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जारी किए गए कड़े नोटिसों को वापस लेने के बाद कर्मचारी यूनियनों ने अपनी प्रस्तावित सामूहिक छुट्टी और हड़ताल को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान किया है। इस समझौते के बाद अब राज्य के विभिन्न विभागों में कामकाज फिर से पटरी पर लौट आया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।
विवाद की मुख्य वजह 27 अगस्त को हुई एक दिवसीय हड़ताल थी। उस दिन काम बंद रखने वाले करीब 2,500 सरकारी कर्मचारियों की गैरहाजिरी को लेकर सरकार ने कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी कर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मुलाजिम यूनियनें इसी पत्र को रद्द करने की जिद पर अड़ी थीं। मांगे न पूरी होने की सूरत में कर्मचारियों ने 8 सितंबर के बजाय 11 सितंबर तक सामूहिक छुट्टी लेकर पूर्ण हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया था।
बैकफुट पर आई सरकार, बातचीत का रास्ता साफ
कर्मचारी यूनियनों के कड़े रुख और प्रशासनिक कामकाज ठप होने की आशंका को देखते हुए पंजाब सरकार ने नरमी दिखाई और विवादास्पद आदेशों को वापस ले लिया। सरकार की इस पहल के बाद कर्मचारी नेताओं ने भी नरमी दिखाते हुए आंदोलन वापस लेने का फैसला किया।
कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार के साथ बनी सहमति के मुताबिक, अब जल्द ही उनके प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS), पे-कमीशन की कमियों को दूर करने और बकाया भत्तों जैसी मुख्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
सरकार ने दिखाई थी कड़ाई, जारी किया था ‘नो वर्क, नो पे’ का फरमान
इससे पहले मंगलवार को पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताली मुलाजिमों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का मन बनाया था। सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र (Circular) में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि दफ्तरों में हाजिरी लगाकर गायब होने वाले कर्मचारियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार के आदेशों की मुख्य बातें इस प्रकार थीं:
- अटेंडेंस लगाकर गायब होने पर रोक: सरकार को शिकायतें मिल रही थीं कि कर्मचारी सुबह हाजिरी दर्ज कराने के बाद बिना पूर्व अनुमति के दफ्तरों से नदारद हो जाते हैं, जिससे जनता परेशान होती है।
- ‘नो वर्क, नो पे’ लागू: ड्यूटी से अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने वाले मुलाजिमों पर ‘नो वर्क, नो पे’ का सिद्धांत लागू करने का निर्देश दिया गया था, यानी गैरहाजिरी की अवधि का वेतन काटा जाना था।
- विभागीय कार्रवाई की चेतावनी: केवल वेतन काटना ही नहीं, बल्कि पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) नियमों के तहत जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
- अधिकारियों को कड़े निर्देश: सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और वित्तीय आयुक्तों को इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- हालांकि, सरकार द्वारा समय रहते गतिरोध दूर कर लिए जाने से पंजाब में प्रशासनिक संकट टल गया है और अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ होने वाली आगामी बैठक पर टिक गई हैं।
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