Punjab government | Show Cause Notices | बकाए महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर मुखर हुए सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच तनातनी फिलहाल कम होती नजर आ रही है। पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले सामूहिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसते हुए जो ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किए थे, उन्हें गुरुवार को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारी संगठनों ने बड़ी राहत की सांस ली है।
नोटिस वापसी से थमी नाराजगी
हाल ही में जब कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में काम छोड़कर अवकाश लिया था, तब प्रशासन ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को कड़े नोटिस थमाए थे। इस कार्रवाई के बाद से कर्मचारियों और उनके संगठनों में खासी नाराजगी फैल गई थी। रोष जताने के लिए इन संगठनों ने दो दिन पहले ही पेनडाउन हड़ताल का रास्ता चुना था, जिससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ था। बढ़ते असंतोष को भांपते हुए आखिरकार सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए और नरमी दिखाते हुए नोटिस रद्द करने का फैसला कर लिया।
प्रशासनिक स्तर पर जारी हुआ नया पत्र
आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से राज्य के सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तायुक्तों, प्रमुख सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के नाम औपचारिक पत्र भेज दिया गया है। इस निर्देश में साफ किया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डिस्पलरी अथारिटी) द्वारा 27 अगस्त 2026 को अनाधिकृत अनुपस्थिति को लेकर जारी किए गए तमाम शो-कॉज नोटिसों को अब पूरी तरह से ड्रॉप यानी खारिज कर दिया गया है।