Mansa Lawyers Strike : मानसा में वकीलों की हड़ताल, एडवोकेट अमनिंदर मान पर दर्ज SC/ST केस के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील
मानसा में वकीलों की हड़ताल, एडवोकेट अमनिंदर मान पर दर्ज SC/ST केस के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील
Mansa Lawyers Strike : पंजाब के मानसा में वकीलों और पुलिस-प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एडवोकेट अमनिंदर सिंह मान के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के विरोध में मानसा बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने मुकम्मल हड़ताल रखी। हड़ताल के चलते अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा, जिससे दूर-दराज से पहुंचे वादकारियों (लिटिगेंट्स) को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बार एसोसिएशन ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए पूरे पंजाब की बार एसोसिएशनों से एकजुट होने की अपील की है।
‘स्वप्रेरणा संज्ञान पर केस दर्ज करना कानूनन गलत’, निष्पक्ष जांच की मांग
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि पंजाब अनुसूचित जाति आयोग (SC/ST Commission) के चेयरमैन ने राजनीतिक या निजी दबाव में आकर स्वप्रेरणा (Suo Moto) संज्ञान लेते हुए एडवोकेट अमनिंदर सिंह मान पर मामला दर्ज करवाया है।
वकील प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि जिस कथित बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह कानूनी तौर पर एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है। वकीलों ने कहा कि एक पेशेवर वकील को सामाजिक व कानूनी विषयों पर अपनी राय रखने का पूरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों की गहराई से जांच किए सीधे पर्चा दर्ज कर देना सरासर अन्याय है।
एसएसपी के तबादले और जांच अधिकारी के बदलते रु से उलझा मामला
बार प्रतिनिधियों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कुछ समय पहले इस संबंध में मानसा के तत्कालीन एसएसपी से मुलाकात कर सारे तथ्यात्मक सबूत सौंपे गए थे। उस वक्त पुलिस कप्तान ने मामले की निष्पक्ष तफ्तीश कराकर झूठा केस खारिज करने का भरोसा दिया था।
हालांकि, इसी बीच एसएसपी का तबादला हो गया और मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने अपना रुख बदल लिया। वकीलों का आरोप है कि जांच अधिकारी के नकारात्मक और टालमटोल वाले रवैये के कारण ही केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं हो सकी है, जिससे वकीलों में भारी रोष पनप रहा है।
प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
मानसा बार एसोसिएशन के नेतृत्व ने दोटूक कहा है कि जब तक एडवोकेट मान पर दर्ज केस की किसी वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष कानूनी पुनरीक्षण (Legal Review) कराकर इसे रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वकीलों की मांग है कि अगर जांच में अपराध की पुष्टि नहीं होती, तो बिना किसी देरी के मामले को खारिज किया जाए। मानसा बार के समर्थन में अब राज्यभर की अन्य जिला बार एसोसिएशनों ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यह विवाद और गरमाने के पूरे आसार हैं।
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