Ambala News: अंबाला शहर में प्रशासनिक अमले और जनता के बीच के फासले को पाटने के उद्देश्य से आज जिला कष्ट निवारण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक की कमान सूबे के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने संभाली। बैठक में जिले के तमाम आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपनी फाइलों के साथ मौजूद रहे। जनता की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए आज कुल 13 गंभीर मामले पटल पर रखे गए। मंत्री कृष्ण बेदी ने एक-एक कर फरियादियों की बात सुनी और अधिकारियों से सीधे जवाब-तलब किया। संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए मौके पर ही 8 पेचीदा शिकायतों का निपटारा कर पीड़ित पक्षों को तुरंत राहत प्रदान की गई।
5 शिकायतें आगामी बैठक के लिए लंबित, अधिकारियों को गहन जांच के आदेश
वहीं, जिन 5 शिकायतों का आज फैसला नहीं हो सका, उन्हें आगामी बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। इन मामलों के टलने की वजह खानापूर्ति नहीं, बल्कि मामले की गहराई तक पहुंचना है। कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे इन बचे हुए मामलों पर जमीनी स्तर पर जाकर और अधिक पुख्ता जानकारी व साक्ष्य जुटाएं, ताकि अगली बार जब ये मामले पटल पर आएं तो उन पर कोई ठोस और न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके।
“सरकार का मकसद सिर्फ फाइलों का पेट भरना नहीं, बल्कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि आम जनता की शिकायतों को लटकाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।”
— कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा
‘काम में देरी बर्दाश्त नहीं’, अधिकारियों को दी नसीहत
बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में ही प्रशासन की असली सफलता छिपी है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ किया कि प्रशासनिक तंत्र में सुस्ती या टालमटोल की नीति के लिए अब कोई जगह नहीं है। बैठक के दौरान कई विभागों के जर्जर रवैये पर भी चर्चा हुई, जिस पर मंत्री ने सख्त लहजे में सुधार करने की हिदायत दी।
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