चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सैनी ने कहा कि उन्हें राज्य के बजट के संबंध में विभिन्न वर्गों से लगभग 11,000 सुझाव मिले हैं। बजट में अपने प्रस्तावों का विवरण साझा करते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा को ‘भविष्य के लिए सक्षम’ बनाने के लिए ‘भविष्य विभाग’ नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। वित्त विभाग का प्रभार भी संभालने वाले सैनी ने कहा कि बजट में 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान जताया गया है। यह राशि 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 13.70 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार ने ई-शासन पर बहुत जोर दिया है और उनकी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र के 217 वादों में 19 को पूरा किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस दिशा में मेरा प्रस्ताव हरियाणा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मिशन स्थापित करने का है, जिसमें विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपये की सहायता देने का भरोसा दिया है।’’ सैनी ने कहा कि एआई मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ बनाने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी। सैनी ने लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बचाने के लिए जागरूकता और नशा मुक्ति कार्यक्रम प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 2025-26 में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पलवल में बागवानी अनुसंधान केंद्र तथा गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।
देखें सीएम के संबोधन की मुख्य बात
- वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्वपरामर्श की एक अनोखी परम्परा माननीय मनोहर लाल ने की शुरू
- इस वर्ष विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की, जिसमे कुल 1592 सुझाव प्राप्त हुए
- 10 दिसम्बर, 2024 से सुझावों के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल भी किया शुरू , जिससे बजट के लिए 8963 सुझाव आम जनता से मिले
- हमने अपने संकल्पपत्र के 217 में से 19 वाडे पूरे किये और 14 वादों पर कार्य प्रगति पर
- आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों कोआगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे
- विकसित भारत बनाने के योगदान में बजट में मैंने छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिये
- हरियाणा को ‘भविष्य सक्षम‘ बनाने के लिए ‘‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर‘‘ नाम से नया विभाग बनाया जाएगा
- पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस पर काफी बल दिया
- इसी दिशा में Haryana AI Mission की स्थापना का मेरा प्रस्ताव जिसमे विश्वबैंक ने 474 करोड़ रूपये का सहयोग करने का आश्वासन दिया
- इस AI मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में हब स्थापित किया जाएगा
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रूपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगी
- नशे से बचाने के लिए मेरा संकल्प (SANKALP - Substance Abuse and Narcotics Knowledge Awareness and Liberation Program Authority) प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव
- इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रारम्भिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव
- डंकी रूट‘ की समस्या के निवारण के लिए इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे
- हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाने के लिए करेंगे प्रयास
- मिशन हरियाणा-2047 के अंतर्गत हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डालर के स्तर तक पहुंचाने की योजना
- इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रूपये के आवंटन का मेरा प्रस्ताव
- वर्ष 2014-2015 में हरियाणा की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रूपये थी वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रूपये
- 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रूपये थी, जबकि 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रूपये
- पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी
- 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान
- 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान
- 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक
- 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य
- 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान
- सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का किया जाता है प्रयास
- आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी 2014-15 में थी
