हरियाणा सरकार ने जारी की एडवाइजरी: जरुरी सामानों की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई, लोगों कों अफवाहों से बचने के कहा

चंडीगढ़ : पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे ड्रोन हमलोें और भारत की जवाबी कार्यवाही के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसके चलते हरियाणा भी हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा पुख्‍ता की जा रही है। इसी बीच हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। देश में तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने को लेकर डीसी और डीएफएससी को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि युद्ध के नाम पर वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो सके। हरियाणा सरकार ने कहा कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है।

जमाखोरी से जुड़े अफवाहों पर सख्ती

दरअसल पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच खाद्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की जमाखोरी से जुड़े अफवाहों पर हरियाणा सरकार ने संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश

हरियाणा सरकार ने खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं।

आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं

उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि सभी पेट्रोलियम डीलर को पेट्रोल उत्पादों का अधिकतम भंडारण रखने और तेल उद्योग के जिला स्तरीय समन्वयक के साथ समन्वय करने की सलाह दी गई है।