Haryana News : जगजीत डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने को मध्यस्थता करेगी नायब सरकार

चंडीगढ़ : हरियाणा के खनौरी बार्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का आमरण अनशन और किसान आंदोलन को खत्म कराने को लेकर नायब सरकार मध्यस्थता करेगी। नायब सरकार केंद्र सरकार से इस मसले पर बातचीत करेगी और किसानों का आंदोलन समाप्त कराने का हल निकालेगी। दरअसल, भारतीय किसान यूनियन (चढूनी गुट) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात के दौरान हरियाणा-पंजाब बार्डर पर चल रहे आंदोलन को समाप्त कराने और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन खत्म कराने को लेकर सीएम से केंद्र सरकार से मध्यस्थता करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि इस बारे में जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत करके हल निकलवाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसान प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि राज्य सरकार सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की अधिसूचना जारी कर चुकी है, जो कि स्वयं में गारंटी है। इस पर किसान प्रतिनिधियों ने मांग की है कि कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर ना बिके, इसके लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। भाकियू प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा और प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की।

को-आपरेटिव सोसायटियों का डाटा हो रहा है आनलाइन

किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को को-आपरेटिव सोसायटी में नए खाते नहीं खोलने बारे अवगत कराया। मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया कि फिलहाल सोसायटियों का डाटा डिजिटल किया जा रहा है, जिससे किसानों का सही डाटा सामने आएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री के समक्ष मनरेगा को खेती से जोड़ने का मुद्दा उठाया, सीएम ने कहा कि जब वे सांसद थे तो उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था, अब दोबारा केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। धान के सीजन में सूखा पड़ने से सरकार द्वारा प्रति एकड़ 2 हजार रुपये मुआवजा नहीं मिलने के एजेंडे पर सीएम का कहना था कि सरकार की ओर से मुआवजा दे दिया गया है, यदि कोई किसान छूट गया है तो उसकी जानकारी मुहैया कराई जाए।

दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए सीएम के मुख्य प्रधान सचिव अधिकृत

किसानों ने आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए पहले से चल रहे सभी मुकदमे वापस लेने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इस मांग को पूरा करने के लिए अधिकृत किया। सूरजमुखी की फसल की एमएसपी पर खरीद के लिए आंदोलन करने पर भी दो मुकदमे दर्ज हुए थे, जिन्हें वापस लेने का भरोसा सरकार की ओर से दिलाया गया है।