एसवाईएल पर मीटिंग करने के बजाय कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट दायर करे सरकार : भूपेंद्र सिंह हुड्डा

चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल को लेकर हुई बेनतीजा बैठक पर चंडीगढ़ में पत्रकारों को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को अब इन बैठकों के दौर से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबे टाइम पहले हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र सरकार को सौंपी थी। हरियाणा और केंद्र दोनों जगह, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के हरियाणा विरोधी रवैये के चलते यह नहीं हो पाया। अब अगर सरकार इसके बारे में बात कर रही है तो उसे सीधे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर होने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव के समय जल्दबाजी में वोटरों को प्रलोभन देने के लिए गलत बीपीएल कार्ड बनाए गए, अब गलत ढंग से पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से बीपीएल कार्ड घोटाले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 में जहां प्रदेश में बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख थी वो लोकसभा चुनाव आते-आते फरवरी 2024 तक 45 लाख पहुँच गई और विधान सभा चुनाव के समय 51.09 लाख हो गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 5-6 महीने में ही साढ़े 5 लाख से अधिक नए बीपीएल कार्ड बने। खासकर जुलाई और अक्टूबर के बीच ही 4.84 लाख नए BPL राशनकार्ड बने।

उन्होंने प्रदेश में लाखों की संख्या में हर महीने कट रहे बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड की खबरों पर हैरानी जताते हुए कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को ही मिटा रही है। बीते 3 महीनों में ही 6,36,136 परिवारों के बीपीएल कार्ड काटकर प्रति कार्ड चार सदस्य की गणना के हिसाब से करीब 25,44,544 लोगों को गरीब की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। गरीबी कम करने का बीजेपी सरकार का यह तरीका किसी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। हुड्डा ने कहा कि अनेक जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि उनकी फैमिली आईडी में गलत तरीके से चार पहिया वाहन रजिस्टर करके राशन कार्ड काट दिया गया। PPP (परिवार पहचान पत्र) में फर्जीवाड़े ने हरियाणा के आमजन का भरोसा इस सरकार से पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले हाल में ही बीपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाले 2 लीटर सरसों तेल की कीमत को 40 रुपये से 100 रुपये करना उन पर दोहरी मार जैसा है। बिजली की दरों को बढ़ाकर सरकार ने पहले से ही महंगाई से जूझ रही जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हरियाणा की 75 प्रतिशत आबादी को झूठे सब्जबाग दिखाकर उनके बीपीएल राशन कार्ड बनाए, फिर उनके वोट लेकर सत्ता हासिल की और अब गरीबों का हक छीनकर सरकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया।