- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 04:21
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चंडीगढ़ : केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभों से 31 दिसंबर ,2025 तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित कर दिया है। जिसको लेकर करोड़ों पेंशन भोगियों में केंद्र सरकार के इस तानाशाही पूर्ण फैसले के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई है। राज्य कर्मचारियों के देश के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भाजपा नीत एनडीए सरकार द्वारा लिए इस फैसले को पेंशनर्स के साथ क्रूर मजाक बताते हुए घोर निन्दा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध कार्यवाहियां करके इसका माकूल जवाब देंगे और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के जन अभियान में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ आगामी कार्यनीति तय करने के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन का शीर्ष नेतृत्व चेन्नई में मुलाकात करेगा।
