किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है सरकार : नायब सैनी

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण तथा उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। सरकार की विकास की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। 

सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च, 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1 लाख 61 हजार 837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले एक साल में लगाए गए हैं।

दयालु योजना के तहत 8299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है। 

पिछले साल बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस के रुप में कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सरकार ने फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि दी है।  बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30 हजार किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई। गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि उनके खातों में डाली है। वहीं, प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है।

हरियाणा का सरकारी नौकरी का 'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। किसी की सिफारिश पर नहीं हरियाणा का यह 'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने कई बार की है। राज्य सरकार ने 1 लाख 80 हजार युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है, और यह सिलसिला जारी रहेगा। इनमें पिछले एक साल में 33,949 युवाओं की भर्ती शामिल है। लगभग 17 हजार पदों की भर्ती जारी है। यह 'योग्यता के सम्मान' का उदाहरण है। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है।'मुद्रा योजना' के तहत 42 लाख युवाओं को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपये की लागत से 337 इंडोर जिम खोले गये हैं।

11 वर्षों में प्रदेश में 13 नये विश्वविद्यालय खुले

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नये राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। इनमें सीबीएसई पैटर्न पर पढाई होती है। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। वर्ष 2014 में यह संख्या केवल 105 थी। इसी तरह, हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नये विश्वविद्यालय खुले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत से 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया है। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। गरीब परिवारों की महिलाओं को 'हर घर-हर गृहिणी योजना' के तहत हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका लाभ 14 लाख 50 हजार परिवारों को मिल रहा है।