पंचकूला नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू, वार्डबंदी कमेटी गठित

चंडीगढ़: शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पंचकूला नगर निगम के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार की ओर से निगम में नई वार्डबंदी को लेकर कमेटी गठित की गई है, जोकि जल्द ही उपायुक्त की अध्यक्षता में नए वार्ड परिसीमन का काम शुरू करेगी। हालांकि, विपक्ष की ओर से गठित वार्डबंदी कमेटी का विरोध जताया है। अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी का तर्क है कि कमेटी में पंचकूला उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित नामों को अनदेखा कर सत्ता पक्ष से जुड़े पार्षदों को शामिल किया गया है, जोकि हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम-1994 की उल्लंघना है।

हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम-1994 के तहत विभिन्न समूहों या वर्गों से संबंध रखने वाले सदस्यों को एडहॉक कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के साथ गणमान्य लोग भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। निकाय गठन यानी वार्डबंदी परिसीमन के लिए गठित कमेटी के उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। महापौर या उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई सदस्य, सदस्य के रूप में, स्थानीय निकाय निदेशक या उनका प्रतिनिधि सदस्य, आयुक्त या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे न हो, उन्हें सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही निगम के वर्तमान सदस्यों या विघटित नगरपालिका सदस्यों में से विभिन्न हितों या समूहों से संबंधित पांच सदस्य कमेटी में जोड़े जाएंगे।

उपायुक्त के प्रस्तावित नामों को किया गया अनदेखा

सांसद वरुण चौधरी ने बताया कि पंचकूला उपायुक्त की ओर से 28 जुलाई 2025 को शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक को वार्ड परिसीमन के लिए पांच सदस्यों के नामों का प्रस्ताव भेजा गया था, इनमें जय कुमार कौशिक, सोनू, संदीप सिंह, गौतम प्रसाद और रितू शामिल थीं। जबकि शहरी निकाय विभाग की ओर से 16 सितंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन में जयकुमार कौशिक, सोनू व रितू को शामिल किया गया है, जबकि उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित संदीप सिंह और गौतम प्रसाद की जगह हरिंद्र मलिक और नरेंद्र पाल सिंह लुबाना को शामिल किया गया है।

नए सिरे से गठित की जाए कमेटी : वरुण चौधरी

अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने गठित कमेटी को भंग कर नए सिरे से कमेटी गठित करने की मांग की है, जिसमें विपक्ष की मौजूदगी भी अनिवार्य है। वरुण ने सवाल उठाया कि जब वार्डबंदी में सत्ता पक्ष से जुड़े पार्षद व नेता शामिल होंगे तो वार्ड परिसीमन में मनमानी चलेगी और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अपने मन मुताबिक वार्डबंदी कराएं।