Sukhjinder Randhawa | America : विदेशों में सिख समुदाय की सुरक्षा और गरिमा को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद Sukhjinder Randhawa ने अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) द्वारा जारी किए गए कथित ‘मिस्टर सिंह’ पोस्टर्स पर गंभीर चिंता जताई है।
Sukhjinder Randhawa ने इसे सिख समुदाय की विशिष्ट धार्मिक और नस्लीय पहचान पर सीधा हमला करार दिया है। उनका कहना है कि दुनिया भर में अपनी मेहनत, इमानदारी और मानवीय सेवाओं के लिए सराहे जाने वाले सिख समुदाय को इस तरह शक के दायरे में खड़ा करना पूरी तरह से असहनीय और अस्वीकार्य है।
बढ़ते हेट क्राइम और आंकड़ों का हवाला
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में अल्पसंख्यकों और विशेषकर सिखों के प्रति असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है। रंधावा ने हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका में सिखों के खिलाफ नफरत से प्रेरित अपराध यानी हेट क्राइम के मामले 2024 में 142 से बढ़कर 2025 में 177 तक पहुंच गए हैं।
इन डरावने आंकड़ों ने पहले ही प्रवासी भारतीयों की नींद उड़ाई हुई है, और ऐसे संवेदनशील माहौल में अमेरिकी एजेंसियों द्वारा इस तरह के पोस्टर जारी करना समुदाय की असुरक्षा की भावना को और ज्यादा गहरा कर रहा है।
केंद्र सरकार और पीएम मोदी से कड़े सवालों की मांग
इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जवाब मांगा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार केवल विदेशों में भारतीयों की सफलता और उपलब्धियों का श्रेय लेने तक अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रख सकती।
जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर या विदेशी धरती पर किसी भारतीय नागरिक—विशेषकर सिख समुदाय—के मान-सम्मान पर आंच आती है, तो देश की सरकार का कतई यह नैतिक और कूटनीतिक कर्तव्य बनता है कि वह दीवार बनकर उनके साथ खड़ी रहे।
जयशंकर से अमेरिकी प्रशासन के समक्ष दखल देने की अपील
अपने कड़े रुख को दोहराते हुए कांग्रेस सांसद ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष मजबूती से रखा जाए ताकि सिख समुदाय के सम्मान और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए पुख्ता सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकें।
लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी विशेष समुदाय की पहचान को सुनियोजित तरीके से संदेहास्पद बनाना मानवाधिकारों की मूल भावना के सरासर खिलाफ है।