Yamunanagar News: अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों का गुस्सा सोमवार को यमुनानगर की सड़कों पर साफ दिखाई दिया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय से लेकर रेलवे स्टेशन चौक तक एक विशाल रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें धरातल पर पूरी नहीं होतीं, आंदोलन थमेगा नहीं।
सड़कों पर लगा जाम, पुलिस रही मुस्तैद
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का जत्था जैसे ही मुख्य मार्गों से गुजरा, कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। रेलवे स्टेशन चौक पर कर्मचारियों ने एकत्र होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारी वापस नगर निगम परिसर पहुंचे और अपना धरना जारी रखा।
“15 मांगें मानने की बात कही, लेकिन नोटिफिकेशन एक का भी नहीं”
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के उपप्रधान रमन ने कहा कि सरकार के साथ संघ की कई दौर की वार्ता हो चुकी है। मेज पर बातचीत के दौरान 14 से 15 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज तक एक भी मांग का आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा करने वाली सरकार आज अपने ही वादों से मुकर रही है।
रमन ने कोरोना काल को याद दिलाते हुए कहा, “जब महामारी के दौर में लोग घरों में कैद थे, तब इन्हीं सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहरों और कस्बों को साफ-सुथरा रखा। सरकार ने तब हमें ‘कोरोना योद्धा’ कहा था, लेकिन आज वही योद्धा अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हैं।”
3 प्रमुख मांगों पर अड़े कर्मचारी, प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी
उल्लेखनीय है कि प्रदेशभर में सफाई कर्मचारी बीते 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की तीन मुख्य मांगें हैं— सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए, निकायों से ठेका प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाए और कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन का भुगतान हो। संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जनता को परेशान करना उनका मकसद नहीं है, लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रहा है।
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