Kaithal Huda Plot Fraud: करनाल IG के सिक्योरिटी एजेंट ASI मदन लाल सस्पेंड, 17 लाख की ठगी का आरोप

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Kaithal Huda Plot Fraud: शहर के हुडा सेक्टर-21 में ई-नीलामी के नाम पर प्लॉट दिलाने और उसमें हिस्सेदारी देने का झांसा देकर हुई 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में करनाल रेंज आईजी के एस.ए. (सिक्योरिटी एजेंट) के पद पर तैनात एएसआई मदन लाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। करनाल आईजी कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद एसपी कार्यालय कैथल की ओर से यह विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। कैथल पुलिस के प्रवक्ता परवीन श्योकंद ने एएसआई के निलंबन की आधिकारिक पुष्टि की है।

पड़ोसी होने के नाते जीता विश्वास, फिर लगा दिया 17 लाख का चूना

पूरा मामला ई-नीलामी प्रक्रिया से जुड़ा है, जहां शिकायतकर्ता अमित शिकरी को सरकारी बोली में हुडा का प्लॉट दिलाने का झांसा दिया गया था। पीड़ित अमित शिकरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एएसआई मदन लाल उनका पड़ोसी था और उनके पिता का पुराना परिचित भी था। इसी पारिवारिक पहचान और खाकी वर्दी के रसूख के कारण उन्होंने मदन लाल पर भरोसा कर लिया। आरोप है कि एएसआई, उनके बेटे अजय और एक अन्य सहयोगी कपिल शर्मा ने मिलकर ई-नीलामी में हिस्सा लेने और हिस्सेदारी देने के नाम पर करीब 17 लाख रुपये हड़प लिए।

पैसे मांगने पर दी मोहलत, बाद में साफ मुकरे आरोपी

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो प्लॉट मिला और न ही कागजी प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की। शुरुआत में आरोपियों ने 45 दिनों के भीतर पूरी रकम लौटाने का लिखित और मौखिक आश्वासन देकर समय टरकाया। हालांकि, समयसीमा बीत जाने के बाद आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और जान-पहचान का फायदा उठाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

आर्थिक अपराध शाखा के पाले में पहुंची जांच

मामले की संवेदनशीलता और भारी-भरकम राशि के गबन को देखते हुए जांच का जिम्मा अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया है। ईओडब्ल्यू प्रभारी इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि केस की फाइल कुछ ही दिन पहले उनके पास जांच के लिए आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की हर पहलू से गहनता से तफ्तीश की जा रही है। जांच के दौरान जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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