फरीदाबाद में गैस संकट की खबरें बेबुनियाद: मंत्री राजेश नागर ने कालाबाजारी करने वालों को दी चेतावनी

फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से गैस और ईंधन की कमी को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर तैर रही अफवाहों पर हरियाणा सरकार ने विराम लगा दिया है। सेक्टर-12 में जिला अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने दो-टूक कहा कि शहर में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उन 'सफेदपोशों' और बिचौलियों पर नकेल कसें जो कृत्रिम अभाव पैदा कर आम जनता की जेब काटने की कोशिश कर रहे हैं।

तेल कंपनियों के साथ मंथन: सप्लाई चेन पूरी तरह दुरुस्त

समीक्षा बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) और भारत पेट्रोलियम (BP) के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले की आपूर्ति का पूरा खाका पेश किया। उपायुक्त की मौजूदगी में हुई इस चर्चा में यह तथ्य सामने आया कि डिपो से गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों तक सप्लाई का सिलसिला सुचारू रूप से चल रहा है। मंत्री राजेश नागर ने कड़े शब्दों में कहा, "कुछ शरारती तत्व जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं ताकि वे ऊंचे दामों पर कालाबाजारी कर सकें। प्रशासन ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर चुका है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।"

शिकंजा कसा: 8 जालसाजों पर FIR, कमर्शियल कोटे में होगा इजाफा

प्रशासन की मुस्तैदी का आलम यह है कि पिछले 48 घंटों में की गई छापेमारी के दौरान गैस की अवैध बिक्री और हेराफेरी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं, छोटे व्यापारियों, ढाबा संचालकों और होटल मालिकों की मुश्किलों को समझते हुए सरकार ने एक बड़ा नीतिगत कदम उठाने का संकेत दिया है। बैठक में कमर्शियल गैस के कोटे को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया। मंत्री नागर के मुताबिक, इस फैसले से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी, बल्कि घरेलू सिलेंडरों के कमर्शियल इस्तेमाल पर भी स्वतः रोक लग सकेगी।

जनता से अपील: 'आधिकारिक खबरों पर ही करें यकीन'

बैठक के समापन पर राजेश नागर ने फरीदाबाद की जनता को आश्वस्त किया कि सरकार हर नागरिक तक आवश्यक वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से पैनिक बाइंग (जरूरत से ज्यादा खरीदारी) न करने का आग्रह करते हुए कहा कि वे केवल सरकारी प्रेस नोट या आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें। मंत्री ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों को फील्ड में उतरने और नियमित चेकिंग करने के आदेश दिए हैं, ताकि शहर की व्यवस्था में कोई भी सेंध न लगा सके।