हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ललित बतरा बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष : हरियाणा सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के बगैर लिया फैसला

चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ललित बतरा को हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हरियाणा में करीब 14 माह बाद अध्यक्ष तथा दो सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अब हरियाणा सरकार इस संबंध में हाईकोर्ट में सकारात्मक जवाब दाखिल करेगी। हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद पिछले 14 माह से खाली पड़े हुए थे। कैथल के एक व्यक्ति द्वारा याचिका दायर किए जाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को फटकार लगाते हुए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश जारी किए थे। इस बीच हरियाणा में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव आ गए। जिसके चलते यह नियुक्तियां सिरे नहीं चढ़ सकी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 28 नवंबर तक का समय दिया हुआ है। सरकार द्वारा पिछले सप्ताह की गई सर्च कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई भी शामिल नहीं हुआ। जिसके चलते यह मामला और गहरा हो गया। 

सर्च कमेटी की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर तथा गृह सचिव शामिल हुए। कांग्रेस ने इस बैठक में शामिल होने के लिए किसी भी विधायक को नामित नहीं किया। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के दबाव के चलते सरकार विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल के पास अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम का पैनल बनाकर भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद मंगलवार को गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अधिसूचना जारी करके पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बतरा को हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके अलावा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन तथा एडवोकेट दीप भाटिया को मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। दीप भाटिया पहले भी आयोग के सदस्य रह चुके हैं। अब हरियाणा सरकार के वकील इस अधिसूचना के आधार पर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे।