अवैध कालोनी बसाने वालों के खिलाफ कानून बनाएगी सरकार: एक दशक में गिराई 3937 अवैध कालोनियां

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार प्रदेश में अवैध कालोनियों के विरूद्ध कड़ा कानून बनाने जा रही है। अवैध कालोनी बसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सजा का प्रावधान रखते हुए कानून बनाने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के हवाले से बुधवार को विधानसभा में स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने यह जानकारी दी। समालखा के विधायक मनमोहन भड़ाना ने आज विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए पूछा कि अवैध कालोनियों के मामले में क्या कार्रवाई की गई है तथा अवैध कालोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि एक जनवरी 2015 से लेकर 10 मार्च 2025 तक विभाग ने कुल 6904 अनाधिकृत कालोनियों का पता लगाया। जिसमें से 26 हजार 650 एकड़ भूमि पर बनी 3937 अवैध कालोनियों को गिराया गया है। 

1897 आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वर्ष 2015 के बाद ऐसी कालोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए 25 हजार 254 एकड़ भूमि पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया है। इस मामले में पुलिस तथा अन्य संबंधित विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं वहीं राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया है। जिसके तहत जिला मुख्यालय स्तर पर विशेष पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। विपुल गोयल ने बताया कि जो कालोनियां पंचायती भूमि पर बनी हुई थी और बाद नगर पालिका की सीमा में आ गई उन्हें भी नियमित किया गया है। अब सरकार अवैध कालोनियों को बसाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कानून बनाने जा रही है। इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बल्लबगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जा

भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में शामलात जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग कब्जा करते हैं और फिर कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिएं। हलके की कुंदन कालोनी में कब्जे के इस मामले पर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट की वजह से यथास्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जोहड़ की जमीन पर कब्जा नहीं है।

एक साल में फटी करोड़ों की पाइप

बादली विधायक कुलदीप वत्स ने सुबाना, ढाकला, खुड्डन, छपार सहित 10 से अधिक गांवों में जलभराव की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुबाना में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 2019 में 4 करोड़ से अधिक मंजूर हुए। 2020 में काम पूरा हो गया और एक ही साल में पाइप फट गई। उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि शिकायत आने के बाद इस मामले की जांच होगी। वहीं पानी भराव की समस्या को स्वीकार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने वत्स को सुझाव दिया कि वे इस मामले में सिंचाई मंत्री के साथ बैठकर चर्चा करें। सरकार इसका समाधान करेगी।

पुंडरी खेल मैदान का दौरा करेंगे मंत्री

भाजपा विधायक सतपाल जाम्बा ने पुंडरी हलके के फतेहपुर गांव स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम/परिसर की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि स्टेडियम के लिए 13 लाख 75 हजार की मंजूरी दी जा चुकी है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जाम्बा ने कहा कि 6 एकड़ के स्टेडियम को ठीक करने के लिए बहुत कम बजट है। उन्होंने कहा कि पंद्रह वर्ष पुरानी बिल्डिंग भी कंडम हो चुकी है। इस पर खेल मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के बाद वे खुद ही खेल स्टेडियम का दौरा करेंगे। उस समय जो भी समस्याएं सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी।

जमीन मिलते ही बनेगा नारनौंद बाईपास

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के सवाल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि नारनौंद बाईपास निर्माण का सरकार फैसला कर चुकी है। ई-भूमि पोर्टल के जरिये सरकार जमीन ले रही है। बाईपास के एक हिस्से के लिए 98 प्रतिशत किसान जमीन देने को राजी है लेकिन वे कलेक्टर रेट का ढाई गुणा डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि वे किसानों से बात करें। सरकार कलेक्टर रेट पर दस प्रतिशत तक अधिक पैसा दे सकती है। गंगवा ने यहां से विधायक रहे व वर्तमान में सफीदों विधायक रामकुमार गौतम से भी आग्रह किया कि वे भी बाईपास के लिए जमीन दिलवाने में मदद करें।

घग्गर से रंगा तक बनेगी नहर

कालांवाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने रंगा गांव के किसानों के लिए घग्गर से रंगा तक नहर बनाने का मुद्दा उठाया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अगर गांव के लोग नहर निर्माण के लिए फ्री-ऑफ कॉस्ट जमीन देने को राजी हों तो सरकार तुरंत नहर निर्माण करवाएगी। केहरवाला ने कहा कि पंजाब से होते हुए घग्गर सिरसा जिला में कालांवाली हलके से ही प्रवेश करती है। सिरसा में घग्गर की वजह से बाढ़ भी आती है। अगर रंगा तक नहर बनाई जाती है तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा और सिरसा को बाढ़ से बचाया जा सकेगा।