अवैध खनन रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध : खनिज वाहनों के ई रवाना बिल पर भी है सरकार की पूरी मॉनिटरिंग

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में आधारभूत ढांचागत विकास कराने के साथ ही सरकारी नियमों की अनुपालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो, इस पर विशेष फोकस कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी हरियाणा सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। हरियाणा सरकार खनन विभाग के माध्यम से राज्य में खनिज संसाधनों के अंवेषण, विकास और प्रबंधन को कवर कर रही है। खनन विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध खनन को रोकने व बिना ई रवाना बिल के खनिज वाहनों के संचालन पर हरियाणा सरकार की पारखी नजर है ओर नियमों की अवहेलना करने वालों पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। 

जिला खनन अधिकारी कमलेश बिधलान ने बताया कि विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग के आदेशानुसार व डीसी विक्रम सिंह की देखरेख में जनवरी माह से अवैध खनन को रोकने व बिना ई रवाना बिल के खनिज वाहनों के संचालन पर सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि वे स्वयं विभागीय आदेशों की अनुपालना करते हुए यमुना नदी क्षेत्र सहित जिला से निकल रहे नेशनल व स्टेट हाईवे पर खनिज वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। साथ ही दिन रात अवैध खनन रोकने के लिए उनकी पूरी टीम सक्रियता से जिला में मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उनकी टीम निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिला में यमुना नदी सहित किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन होना नहीं पाया गया है तथा उनकी चैकिंग टीम ई रवाना बिल की भी जांच खनिज वाहनों की कर रही है।