Kaithal News: कैथल में भारतीय मजदूर संघ का बड़ा प्रदर्शन, ₹30 हजार न्यूनतम वेतन और EPS पेंशन बढ़ाने की मांग
कैथल में भारतीय मजदूर संघ का बड़ा प्रदर्शन
Kaithal News: कैथल। अपनी लंबित मांगों और श्रम नीतियों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से जुड़े कर्मचारियों और श्रमिकों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। सोमवार को जिले भर से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर कैथल शहर में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। शहर के जवाहर पार्क में एकत्रित हुए श्रमिकों ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की और वहां से मुख्य रास्तों से होते हुए लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला।
प्रदर्शन के उपरांत संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कैथल संजय कुमार से मुलाकात की और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा।
‘बार-बार बातचीत का आश्वासन, लेकिन नतीजा शून्य’
भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष संजीव बाता, जिला मंत्री सुरेंद्र जांगड़ा, प्रदेश मंत्री जितेंद्र वत्स तथा आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की वरिष्ठ नेता ज्ञानो देवी ने संयुक्त रूप से सरकार की वादाखिलाफी पर कड़ा ऐतराज जताया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के साथ पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनमें मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन धरातल पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
कर्मचारी नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी वाजिब मांगों पर समय रहते विचार नहीं किया, तो भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश में संघर्ष की धार को और तेज करने के लिए मजबूर होगा।
न्यूनतम वेतन ₹30,000 करने समेत ये हैं मुख्य मांगें
श्रमिकों ने अपनी मांगों की सूची सौंपते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में वर्तमान मानदेय और वेतन में गुजर-बसर करना असंभव हो गया है। ज्ञापन के जरिए सरकार के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:
वेतन व पेंशन सुधार: सभी संविदा व नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह किया जाए तथा ईपीएस (EPS) पेंशन को ₹7,500 करते हुए उसके साथ महंगाई भत्ता (DA) और मेडिकल सुविधाएं जोड़ी जाएं।
सामाजिक सुरक्षा दायरा: ईएसआई (ESIC) कवरेज की सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 तथा ईपीएफ (EPF) पात्रता सीमा को ₹30,000 किया जाए।
बोनस सीमा में संशोधन: बोनस गणना की मौजूदा ₹7,000 की सीमा को बढ़ाकर ₹21,000 और पात्रता सीमा को ₹42,000 किया जाए।
समान काम का समान वेतन: स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर पक्का किया जाए तथा आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ‘समान काम के लिए समान वेतन’ का लाभ मिले।
बैंकिंग क्षेत्र व श्रम कानून: बैंकिंग सेक्टर में सप्ताह में 5 कार्यदिवस (5-Day Week) लागू किए जाएं और हालिया श्रम संहिताओं में शामिल कर्मचारी विरोधी प्रावधानों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।
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