Punjab-UAE Trade Ties : एग्रो-प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी में पंजाब बनेगा ग्लोबल हब, दुबई में अमन अरोड़ा ने पेश किया रोडमैप
एग्रो-प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी में पंजाब बनेगा ग्लोबल हब, दुबई में अमन अरोड़ा ने पेश किया रोडमैप
Punjab-UAE Trade Ties : पंजाब को वैश्विक निवेश के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में मान सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश बैठक (AIM) के दौरान रास अल खैमाह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन महामहिम मोहम्मद मोसबेह अल नुआमी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की।
इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पंजाब और यूएई (Punjab-UAE Trade Ties) के बीच आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देना और राज्य में बड़े विदेशी निवेश का रास्ता साफ करना रहा।
फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में पंजाब की क्षमता पर जोर
बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने रास अल खैमाह के निवेशकों के सामने पंजाब (Punjab-UAE Trade Ties) के औद्योगिक सामर्थ्य का खाका पेश किया। उन्होंने विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, कृषि-आधारित उद्योगों, उन्नत विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पंजाब की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल देश की खाद्य सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है, बल्कि अब आधुनिक तकनीक और एग्रो-प्रोसेसिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
निवेशकों के लिए पारदर्शी और अनुकूल नीतिगत माहौल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व का हवाला देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार (Punjab-UAE Trade Ties) वैश्विक कारोबारियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, सरल नीतिगत प्रक्रियाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ऐसा माहौल तैयार किया गया है, जिससे निवेशकों को किसी तरह की लालफीताशाही का सामना न करना पड़े।
आपसी साझेदारी और व्यापारिक विस्तार पर सहमति
दूसरी ओर, महामहिम मोहम्मद मोसबेह अल नुआमी ने पंजाब प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए रास अल खैमाह में उभर रहे निवेश के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने माना कि पंजाब और यूएई के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियों की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। दोनों पक्षों के बीच संस्थागत और कारोबारी स्तर पर तालमेल मजबूत करने के साथ-साथ निवेश प्रवाह को गति देने के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार करने पर भी सहमति बनी।
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