Solar System Subsidy: 2KW और 3KW सोलर पैनल पर सरकार दे रही भारी सब्सिडी

दिल्ली। हर साल गर्मियों के मौसम में बिजली की खपत तेजी से बढ़ती है। पंखे, कूलर और एसी चलने से घरों का बिजली बिल भी बढ़ जाता है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना आम लोगों को राहत देने वाली योजना बनकर सामने आई है, जिसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर बड़ी सब्सिडी दी जा रही है और इससे बिजली बिल में भारी कमी आ सकती है।

सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा अपनाएं ताकि घरेलू बिजली खर्च कम हो सके। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली पूरे साल घर की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और कई मामलों में बिजली बिल लगभग शून्य तक पहुंच जाता है।

छत पर सोलर पैनल से सस्ती बिजली

PM सूर्य घर योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकता है। सोलर सिस्टम से दिन के समय तैयार होने वाली बिजली सीधे घर में इस्तेमाल की जा सकती है।

इससे घरों को महंगी बिजली पर निर्भरता कम करनी पड़ती है। खासतौर पर गर्मियों के महीनों में जब बिजली का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, तब सोलर सिस्टम बिजली बिल को काफी हद तक कम कर देता है।

2KW और 3KW सिस्टम पर कितनी सब्सिडी

सरकारी जानकारी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है तो इसकी कुल लागत करीब 1.30 लाख रुपये तक आती है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगभग 90 हजार रुपये तक की सब्सिडी देती हैं।

इसी तरह 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर करीब 1.90 लाख रुपये खर्च आते हैं। इस पर सरकार लगभग 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है, जिससे उपभोक्ता का वास्तविक खर्च काफी कम हो जाता है।

देश की ऊर्जा जरूरतों को भी मिलेगा सहारा

सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से देश की ऊर्जा व्यवस्था को भी फायदा होगा। वर्तमान में देश में बड़ी मात्रा में बिजली कोयले से तैयार होती है और कोयले का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है।

अगर अधिक घर सौर ऊर्जा अपनाते हैं तो इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर दबाव कम होगा। साथ ही बिजली उत्पादन में आयातित ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी।

ऐसे करें योजना के लिए आवेदन

PM सूर्य घर योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को पहले आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद उपभोक्ता अधिकृत वेंडर का चयन करता है और जरूरी प्रक्रिया पूरी करता है।

भुगतान और इंस्टॉलेशन के बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर जाकर सत्यापन करती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।