प्रेस की आज़ादी पर हमला": फ़रीदकोट के पत्रकारों ने अख़बारों की गाड़ियों को रोकने के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

फ़रीदकोट: फ़रीदकोट ज़िले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया और अख़बारों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को रोकने और लंबी तलाशी लेने की पुलिस कार्रवाई को "लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला" बताया। पत्रकारों ने सामूहिक रोष व्यक्त किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को संबोधित एक ज्ञापन ज़िला प्रशासन को सौंपा।

मुख्य चिंताएँ और विरोध

• स्थानीय विश्राम गृह, दरबार गंज में एकत्रित हुए पत्रकारों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। 
• लोकतंत्र पर हमला: ज़िला प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया के अध्यक्ष अमित शर्मा ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया और आश्चर्य व्यक्त किया कि यह उस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है जो लोकतंत्र को बनाए रखने का दावा करती है। क्लब के वरिष्ठ सदस्य तरसेम चन्ना ने कहा कि ऐसी कार्रवाई किसी भी पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं की गई, जिससे आम लोगों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों में रोष है।
• वितरण में देरी: पंजाब पुलिस द्वारा समाचार पत्रों के वाहनों की लंबी जाँच के कारण, वितरण में घंटों की देरी हुई है, जिससे पाठकों में व्यापक रोष व्याप्त है और पत्रकारों का काम प्रभावित हो रहा है।

मुख्यमंत्री को ज्ञापन और प्रमुख माँगें

• प्रदर्शन के बाद, पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन ज़िला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन से निम्नलिखित तत्काल और स्थायी कार्रवाई की माँग की गई:
• प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा: पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि वे समाचार पत्रों की आपूर्ति न रोकें या उनके वाहनों की लंबी जाँच न करें, क्योंकि समाचार पत्र एक आवश्यक सेवा है।
• ज़िम्मेदारी का निर्धारण: जाँच के कारण वितरण में हुई देरी के लिए ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
• भविष्य में व्यवधानों को रोकना: प्रेस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे उसे अपना काम करने और सरकार के सामने समाज की सच्ची तस्वीर पेश करने की पूरी आज़ादी मिले।

प्रशासन से आश्वासन

पत्रकारों ने सामान्य प्रशासन अधिकारी गुरकिरणदीप सिंह और फ़रीदकोट के उपायुक्त (डीसी) को एक ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और पुलिस विभाग से बात करके उचित समाधान निकालेंगे ताकि समाचार पत्रों का वितरण समय पर यथावत जारी रह सके। इस अवसर पर जसवंत सिंह पुरबा, परविंदर अरोड़ा, प्रदीप चावला, जतिंदर कुमार, प्रेम कुमार पासी, मनप्रीत सिंह संधू, डॉ. रणजीत सिंह, प्रदीप गर्ग, तरसेम चोपड़ा, सुखजिंदर सहोता, हरमिंदर सिंह मिंडा, अजय मनचंदा, गुरप्रीत पक्का, बलजिंदर बल्ली, राकेश गर्ग सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य पत्रकार उपस्थित थे।