Thursday, Oct 30, 2025

'अश्लील' सामग्री परोसने के कारण अल्ट, उल्लू समेत 25 ओटीटी ऐप पर लगा प्रतिबंध, पिछले साल एनसीपीसीआर व आम जनता ने दी थी शिकायत


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नई दिल्ली: सरकार ने अश्लील, अभद्र और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करने के कारण उल्लू, अल्ट और देसीफ्लिक्स सहित 25 ओटीटी मंचों की वेबसाइटों और ऐप को बंद करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए विभिन्न ऐप में अल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, डेसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरस लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, शोहिट, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फूगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह, महिला एवं बाल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्रालयों, उद्योग निकायों फिक्की और सीआईआई तथा महिला एवं बाल अधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से यह कार्रवाई की।


उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मंचों को अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित वेबसाइट और ऐप्स तक पहुंच बाधित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इन मंचों पर उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में यौन संकेत, यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे हिस्से शामिल थे, जिनमें सामाजिक संदर्भ में कोई कहानी, विषय या संदेश नहीं था। उन्होंने बताया कि सरकार को पिछले वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और आम जनता से इन मंचों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इससे पहले, मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मई में उल्लू ने वेब सीरीज ‘हाउस अरेस्ट’ को हटा दिया था। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सितंबर में सभी 25 मंचों को अश्लील, फूहड़ और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसी सामग्री प्रकाशित करना जारी रखा। उन्होंने बताया कि पांच मंचों को मार्च 2024 में पहले ही बाधित कर दिया गया था लेकिन वे नए वेबसाइट डोमेन के जरिये अश्लील सामग्री प्रकाशित करना जारी रखे हुए थे।

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Vinita Kohli

'अश्लील' सामग्री परोसने के कारण अल्ट, उल्लू समेत 25 ओटीटी ऐप पर लगा प्रतिबंध, पिछले साल एनसीपीसीआर व आम जनता ने दी थी शिकायत

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