सीएम सैनी की बड़ी सौगात: हरियाणा के किसानों के लिए खुला 'ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल', ऐसे मिलेगा मुआवजा

हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से प्रदेश की जनता के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। 'डिजिटल इंडिया' की सार्थकता सिद्ध करते हुए मुख्यमंत्री ने एक ही क्लिक से करोड़ों रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT) में ट्रांसफर की। प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने स्पष्ट लहजे में कहा कि उनकी सरकार का ध्येय केवल फाइलों में योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी मदद का एक-एक पैसा बिना किसी बिचौलिए के अंतिम व्यक्ति की दहलीज तक पहुंचे।

ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के लिए खुला 'ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल'

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जैसे जिलों में फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के दर्द पर मरहम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन जिलों के लिए 'ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल' को लाइव कर दिया गया है। वहीं, कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए भी यह सुविधा जल्द ही चालू होगी। अब किसान बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे अपनी खराब हुई फसल का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इससे न केवल मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि आकलन के बाद सीधे खाते में पैसा भी जल्द क्रेडिट हो सकेगा।

एससी किसानों को ट्रैक्टर की सौगात, खेती होगी अब 'हाई-टेक'

खेती-किसानी को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने 645 पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। प्रति किसान 3 लाख रुपये की यह आर्थिक मदद छोटे और मंझले किसानों के लिए बड़ी संजीवनी साबित होगी। सीएम ने कहा कि मशीनीकरण से न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को बल मिलेगा।

"अब मंडियों में गुजारनी नहीं पड़ती रातें", विपक्ष पर तीखा हमला

हरियाणा की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दौर वह था जब किसानों को अपनी फसल का भुगतान लेने के लिए महीनों दर-बदर भटकना पड़ता था। उन्होंने कहा, "पहले की सरकारों में आढ़तियों और बिचौलियों का बोलबाला था, किसान मंडियों में रातें काटते थे। लेकिन हमारी सरकार में अब तक 17.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सुचारू खरीद हो चुकी है और पैसा सीधे किसान के खाते में जा रहा है।" उन्होंने दोहराया कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन और अन्य सामाजिक लाभ बिना किसी देरी के पहुंचना नई व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है।