हरियाणा अनुबंध कर्मचारी बड़ी खबर: 50 हजार से ज्यादा वेतन वालों की भी अब नौकरी सुरक्षित
May 07, 2026 1:32 PM
हरियाणा। हरियाणा सरकार ने चुनावी साल के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर उन अनुबंधित कर्मचारियों की सुध ली है, जो मोटी सैलरी के कारण अब तक 'सेवा सुरक्षा' के कड़े नियमों से बाहर थे। राज्य सरकार अब उन कर्मियों की नौकरी भी 58 वर्ष (सेवानिवृत्ति आयु) तक सुरक्षित करने जा रही है, जिनका मासिक पारिश्रमिक 50 हजार रुपये से अधिक है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी ताजा निर्देशों के मुताबिक, ऐसे सभी कर्मचारियों का डेटा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अपनी सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं।
30 मई तक विभागों को भेजना होगा पूरा कच्चा-चिट्ठा
सरकार ने इस बार स्पष्ट किया है कि केवल विभागों ही नहीं, बल्कि सभी बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को भी अपने यहां तैनात पात्र कर्मचारियों की जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें पद का नाम, वेतन, नियुक्ति का तरीका और काम की प्रकृति जैसी बारीकियां शामिल हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 मई तक तय ई-मेल आईडी पर यह ब्योरा सुनिश्चित करें। सरकार यह भी जांच रही है कि ये पद स्वीकृत हैं या नहीं और इनके लिए क्या औचित्य (Justification) है।
वेरिफिकेशन की समय-सीमा में विस्तार: डीडीओ को मिली राहत
पोर्टल पर आवेदनों की भारी संख्या को देखते हुए सरकार ने 'आहरण एवं संवितरण अधिकारियों' (DDO) के स्तर पर लंबित वेरिफिकेशन की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब संबंधित डीडीओ 15 मई तक कर्मचारियों के विवरण और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पोर्टल पर बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग होने के कारण यह कदम उठाया गया है ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी तकनीकी कारणों से बाहर न रह जाए।
15 जून तक हाथ में होगा 'ऑफर लेटर'
इस पूरी कवायद का रोडमैप तैयार हो चुका है। 15 मई तक वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए 'सुपरन्यूमरेरी' (अतिरिक्त) पदों का सृजन करेगा। इसके ठीक बाद, 15 जून तक संबंधित विभागाध्यक्ष पोर्टल पर फाइनल स्वीकृति देकर पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी कर देंगे। इस कदम से न केवल हजारों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे विशेषज्ञों और उच्च पदों पर आसीन कर्मियों का भविष्य भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुरक्षित हो जाएगा।
