हरियाणा में गैस संकट के बीच बड़ी राहत: अब राशन डिपो पर मिलेगा मिट्टी का तेल, सरकार ने जारी किया कोटा

हरियाणा।  इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है। खाड़ी देशों से होने वाली एलपीजी और कच्चा तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते देशभर में गैस संकट गहराने लगा है। हरियाणा में हालात को देखते हुए सरकार ने गैस बुकिंग के नियमों को सख्त कर दिया है। अब उपभोक्ता 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और अफरातफरी का माहौल है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए केरोसिन तेल बांटने की अनुमति दे दी है।

हरियाणा को मिला 8.76 लाख लीटर का कोटा: बीपीएल परिवारों को मिलेगी राहत

हरियाणा को केंद्र की ओर से 8.76 लाख लीटर केरोसिन तेल आवंटित किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब इस तेल को उन 1.60 लाख बीपीएल (BPL) परिवारों तक पहुँचाने की योजना बना रहा है, जिनके पास रसोई गैस की कमी के कारण चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, वितरण प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह तेल राशन डिपो या फिर तेल विपणन कंपनियों के अधिकृत रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है ताकि संकट के समय किसी के घर का चूल्हा ठंडा न रहे।

मिलावटखोरी पर नकेल: दुरुपयोग किया तो होगी सख्त कार्रवाई

मिट्टी तेल के वितरण के साथ ही सरकार ने कड़े सुरक्षा दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्र ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि केरोसिन का इस्तेमाल केवल खाना पकाने या प्रकाश के लिए ही किया जा सकेगा। यदि कोई इस तेल का इस्तेमाल पेट्रोल-डीजल में मिलावट करने या किसी व्यावसायिक गलत काम में करता पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति और राशन डिपो धारक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राज्यों को आवंटित तेल का उठान 45 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि केरोसिन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे गरीब तबके पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

अफवाहों से बचें: 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है विभाग

प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जनता से अपील की है कि वे गैस संकट को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है, बल्कि रणनीतिक रूप से उसे नियंत्रित किया गया है ताकि स्टॉक बना रहे। जो लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर खुफिया विभाग और पुलिस की कड़ी नजर है।