Punjab News: CM भगवंत मान ने फसल नुकसान का सर्वे कराने के आदेश दिए, प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन

चंडीगढ़: पंजाब में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के बाद 6 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य में फसल क्षति के आकलन के लिए गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। वह चंडीगढ़ में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात दोहराई।

गिरदावरी के आदेश, मुआवजे का आश्वासन

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने फसल नुकसान का सही आकलन करने के लिए गिरदावरी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी को भी नुकसान की भरपाई के बिना नहीं छोड़ा जाएगा।

कई जिलों में फसल को भारी नुकसान

राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अमृतसर, बठिंडा, मुक्तसर, होशियारपुर, तरन तारन और फतेहगढ़ साहिब जिलों से किसानों ने बड़े स्तर पर नुकसान की जानकारी दी है। गेहूं और अन्य फसलों को विशेष रूप से नुकसान होने की बात सामने आई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग

रविवार को कई जिलों में किसानों ने सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की थी। उनका कहना है कि खराब मौसम के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों ने सरकार से मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सर्वे कराकर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे आगे की खेती कर सकें।

केंद्र से राहत पैकेज की मांग

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए।

सरकार पर बढ़ा दबाव

लगातार मिल रही नुकसान की खबरों के बीच राज्य सरकार पर जल्द राहत देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गिरदावरी के आदेश को अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।