Breaking: हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला, सीएम नायब सैनी ने की घोषणा, एक हफ्ते में जारी होगा नोटिफिकेशन

हांसी: हरियाणा के प्रशासनिक मानचित्र में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी गई है और इसका सरकारी नोटिफिकेशन एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। इस ऐतिहासिक घोषणा की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी में आयोजित विकास रैली के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हांसी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हांसी को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की थी, जो इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले वे स्वयं हांसी आए थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण उस समय यह घोषणा पूरी नहीं हो सकी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा

सैनी ने कहा कि 2017 में मनोहर लाल खट्टर ने हांसी को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की थी। 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले मैं हांसी आया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी। “आज मैं उसी अधूरी इच्छा को पूरा करने आया हूं। मैं हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं।”

जैसे ही यह घोषणा हुई, रैली स्थल पर मौजूद लोग उत्साह से खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लोगों ने खुशी जताई और नाचकर अपना उत्सव मनाया। यह घोषणा हांसी क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे प्रशासनिक सुविधाएं और विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार की ओर से हांसी जिले का प्रस्तावित नक्शा भी जारी कर दिया गया है। नए जिले में हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे। इसके अंतर्गत हांसी, नारनौंद और बास तहसील के साथ-साथ खेड़ी चोपड़ा उप-तहसील को भी शामिल किया गया है। इस जिले में कुल 97 राजस्व गांव और 110 ग्राम पंचायतें होंगी।

प्रशासनिक स्पष्टता के लिए यह भी तय किया गया है कि वर्तमान में जो सीमांकन पुलिस जिले के रूप में लागू है, वही सीमांकन नए राजस्व जिले के लिए मान्य होगा। नए जिले का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और उसे राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही हांसी औपचारिक रूप से हरियाणा का 23वां जिला बन जाएगा। यह निर्णय क्षेत्र के विकास, प्रशासनिक सुविधा और जनता को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।