चंडीगढ़ - बेज़मीने खेत मज़दूरों और समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए ‘खेत मज़दूर जत्थेबंदियों का सांझा मोर्चा पंजाब ’ की सभी 9 माँगों को हमदर्दी से हल किया जाएँ। यह प्रगटावा खेत मज़दूर जत्थेबंदियों का सांझा मोर्चा के साथ पंजाब भवन, चण्डीगढ़ में हुई तीन घंटे लम्बी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने किया।

मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मोहिंद्रा ने मज़दूर वर्ग के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री की चिंता को दोहराया और नुमायंदों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद श्रमिकों की सभी माँगों को पहल के आधार पर हल किया जायेगा। मीटिंग में श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.के. जंजूआ, पीएसपीसीएल के चेयरमैन-कम -मैनेजिंग डायरैक्टर, ए.वेनू प्रसाद, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के.ए.पी. सिन्हा, ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के सचिव राहुल तिवारी, सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार विकास गर्ग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत के डायरैक्टर मनप्रीत सिंह छतवाल शामिल थे।

तीन किसान विरोधी खेती कानूनों के मुद्दे पर बोलते हुये ब्रह्म मोहिंद्रा ने स्पष्ट किया कि विधान सभा के द्वारा पास किये गए 3 खेती कानूनों को रद्द करने सम्बन्धित प्रस्ताव, जो केंद्र को भेजा जाना है, माननीय सम्बन्धित अथारिटी पंजाब के पास मंज़ूरी के लिए रुका है जिसका पंजाब सरकार ने इसका सख़्त विरोध किया है और सरकार शुरु से किसान भाईचारे के साथ डटकर खड़ी है।

मीटिंग में राशन कार्ड का निर्विघ्न वितरण, लेबर कोडों के प्रति मोर्चो की चिंताएं, माईक्रो -फाईनांस कंपनियों के द्वारा दिए कर्जों की माफी और उनकी तरफ से अपनाए गए ज़बरदस्त उपायों, बिजली के कुनैकशनों की पुन: बहाली समेत बढक़र आए बिजली के बिलों में सुधार, मनरेगा स्कीम को प्रभावशाली ढंग से लागू करना, बुढापा पैंशन में संशोधन और बेज़मीने एस.सी /एस.टी और समाज के अन्य गरीब वर्गों को पंचायती ज़मीन में से रिहायशी प्लाटों की अलाटमैंट करना सम्बन्धी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

स्थानीय निकाय मंत्री के निर्देशों और भूमि रहित मज़दूरों के लिए 5 मरले के रिहायशी प्लाटों की अलाटमैंट और अन्य सम्बन्धित मुद्दों को सुलझाने के लिए सांझा मोर्चा की मीटिंग 7 सितम्बर, 2021 को विकास भवन, मोहाली में रखी गई है।

मोहिंद्रा ने सभी सम्बन्धित विभाग के मुखियों को मीटिंग में उठाये गए मुद्दों को समयबद्ध ढंग से हल करने और विभिन्न मुद्दों सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट उनको पेश करने के आदेश दिये। सांझा मोर्चे के नुमायंदों ने सरकार की तरफ से उनकी चिंताओं को ग़ौर के साथ सुनने के लिए संतोष जाहिर किया।