नयी दिल्ली (भाषा) - बिजली मंत्रालय ने राज्यों से खरीफ कटाई सत्र से पहले ताप बिजली संयंत्रों में कोयले के साथ ईंधन के रूप में बायोमास का भी इस्तेमाल करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाने को कहा है। इससे पराली जलाने में कमी आएगी और वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। वायु प्रदूषण की समस्या के हल तथा ताप बिजली संयंत्रों के कॉर्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए बिजली मंत्रालय ने पिछल साल अक्टूबर में कृषि अपशिष्ट आधारित बायोमास के इस्तेमाल की नीति में संशोधन किया था।
संशोधित नीति के तहत ताप बिजली संयंत्रों के लिए कोयले के साथ ईंधन के रूप में पांच से सात प्रतिशत बायोमास के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया था। पराली जलाने की वजह से देश को हर साल वायु प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि बिजली मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोयले के साथ बायोमास का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक समयबद्ध नीति बनाने को कहा है। ताप बिजलीघरों के साथ स्वतंत्र बिजली संयंत्रों (आईपीपी) के लिए समयबद्ध योजना बनानी होगी।
पत्र में मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने संबंधित राज्य बिजली नियामक आयोग (एसईआरसी) के साथ इस मुद्दे को उठाएं जिससे बायोमास के इस्तेमाल को भी उनके शुल्क नियमनों में शामिल किया जा सके।
बिजली मंत्रालय का यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि खरीफ की कटाई के बाद सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति की हालिया समस्या की वजह से कोयले के साथ बायोमास का ईंधन के रूप में इस्तेमाल और महत्वपूर्ण हो जाता है।
पत्र में बायोमास के इस्तेमाल के आर्थिक पहलू का भी जिक्र किया गया है। इसमें गया है कि आयातित कोयले की लागत ऊंची बैठती है जबकि बायोमास कम मूल्य पर उपलब्ध होता है। इसमें कहा गया है कि बायोमास पेलेट का ईंधन के रूप में इस्तेमाल (को-फायरिंग) न केवल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, बल्कि यह बिजली संयंत्रों के लिए आयातित कोयले की तुलना में एक सस्ता विकल्प भी है।
मंत्रालय ने कहा कि इस पहल को पूर्ण नीतिगत और नियामकीय समर्थन उपलब्ध कराने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि बिजली मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में ताप बिजली संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल के लिए एक राष्ट्रीय मिशन ‘समर्थ’ भी स्थापित किया था।
मंत्रालय ने कहा कि इस पहल तथा मिशन निदेशालय (समर्थ) के प्रयासों ने उत्साहवर्द्धक प्रगति की है। इसे और तेज करने की जरूरत है।