नयी दिल्ली (भाषा) - सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के बीच अप्रैल, 2022 के लिए ‘कर भुगतान’ की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इन्फोसिस ने अप्रैल, 2022 के लिए जीएसटीआर-2बी निकालने और जीएसटीआर-3बी के ‘ऑटो-पॉपुलेशन’ में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना दी है। जीएसटीआर-2बी स्वत: तैयार इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का ब्योरा होता है, जो जीएसटी की प्रत्येक पंजीकृत इकाई को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल सूचना के आधार पर उपलब्ध होता है।

सीबीआईसी ने ट्वीट किया, ‘‘सरकार ने इन्फोसिस को इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया है। तकनीकी टीम जल्द से जल्द जीएसटीआर-2बी और जीएसटीआर-3बी ऑटो-पॉपुलेशन को सही करने के लिए काम कर रही है।’’

बोर्ड ने कहा, ‘‘अप्रैल, 2022 के महीने के लिए करदाताओं को अपना जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इसे दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।’’

गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को जीएसटी प्रणाली या पोर्टल को तैयार करने और इसके रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था।